सुजातालाई प्रधानमन्त्री दिनुः

वासिंङटन डीसी, जनवरी १७
भर्खरै मात्र नेपालमा संविधान सभा निर्वाचनका लागि तिथि तोकिएको छ ।हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुको चाहना नेपालमा जनआन्दोलन दुइको माग अनुरुप मुलुकको राजनीतिले लोकतान्त्रक गणतन्त्र स्थापना गरोस् भन्ने छ ।यसका लागि आम नेपालीको सहभागीतामा निर्माण हुने संविधान सभाको निर्वाचन हुनु जरुरी छ ।तर यसअघि दुइ पटक सात राजनीतिक दलहरुबीचको असक्षमता र असमानजस्यताका कारण स्थगित हुन पुगेको निर्वाचन तिथिहरुजस्तै यसपटकको तिथि पनि पर सर्दैन भनेर ढुक्क हुन अवस्था छैन । यसको मुख्य कारण तर्राईबासीहरुको अधिकार स्थापनाको नाममा तर्राई विखण्डनका लागि विभिन्न समुहहरु खडा गरिएका छन् । यसको साँचो राजालाई सहयोग गर्ने भारतीयहरुको एउटा समुह सम्लग्न रहेको कुरामा दुइमत हुन सक्दैन ।अर्का तिर मुलुकका जनआन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरुबीच जे जस्ता संझौताहरु भए पनि ती संझौता कागजी रुपमा मात्र हुने गरेको र व्यवहारमा ल्याउनका लागि कोही पनि तयार नहुने हुनाले पनि शंका उत्पन्न गराउनु स्वभाविक छ ।राजनीतिक दलहरुबीच संझौता र सहमती जनआन्दोलन अगाडिको १२ बुंदेदेखि नै हुंदै आएको हो तर संम्झौता भएको २४ घण्टा नवित्दै त्यसको उल्लंघन गर्ने परम्परा नै बसिकेको छ ।संविधान सभा हुन नदिनमा पहिलो पक्ष मधेश आन्दोलनलाई अब चर्काउने खेल शुरु भइसकेको छ भने अर्को पक्ष ठूला दलभित्रका नेताहरुबीचको निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित समयसम्म कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा एक हुन नसक्नुले संविधान सभाको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने छ जसको शुरुआत सेना समायोजनको कुराबाट भइसकेको छ ।नेपाली जनताको चाहना राजतन्त्रविहीन लोकतान्त्रिक मुलुक होस् भन्ने छ ।यति हुंदा हुंदै पनि नेपालका आफूलाई लोकतान्त्रिक पक्ष बताउने आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरु यसमा अझै खुट्टा कमाइरहेका छन् । र, मुलुकको राजनीतिक बागडोरको सांचो जनतामा बुझाउने पक्षमा भन्दा पनि अझै राजतन्त्र जोगाउने पक्षमा घुमाइफिर्राई आफ्नो अभिभावकका रुपमा राजालाई नै अगाडि सार्ने र उसको कुर्सी जोगाउने खालका कुराहरु फ्यांकिरहेका छन् ।कोही सिधै यो कुरा राख्छन् जस्तो प्रधानमन्त्रीपुत्री सुजाता कोइराला राजसंस्था राख्नुपर्नेमा ढांट्दिनन् । तर यता पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि राजतन्त्रको पक्षमा आफ्नो मत राखिसकेका थिए । उनले राजतन्त्रको सुरक्षाका लागि बेवी किङको अवधारणा अघि सारेकै हुन् तर त्यस भनाइप्रति आम नेपाली सहमत हुन नसक्ने बुझेपछि मर्नेबेलामा जनचाहना विपरित उनी पुनः बोल्न सकेका छ्रैनन् । तर प्रधानमन्त्रीको भित्रि इन्द्रिय भने अझै राजा राख्ने पक्षमा नै छ जसका कारण नेपाली कांग्रेसका कतिपय राजावादीहरु राजालाई जोगाउने काममा सक्रिय लागिरहेका छन् प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति त्यसप्रति मौन मात्र हुनुहुन्न उनीहरुलाई विस्तारै स्थापित गराइरहनुभएको छ ।
जुन इन्द्रियलाई काम गराउनका लागि आफ्नी छोरीलाई उहांले विनाविभागीय मन्त्रीमा ल्याउनुभयो । उता अर्को ठूलो दल एमालेभित्र पनि केही नेताहरु राजसंस्थालाई जोगाउने योजनामा रहेको कुरालाई एमाले भित्रका बरिष्ठतमको उचाइमा ठानिने केही नेताहरुको विचार सुन्दा पनि पुग्छ तर एमाले भित्र भने नेपाली कांग्रेसभित्रको जस्तो त्यति धेरै नेताहरु राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेका देखिदैननन् तर त्यहांभित्र पनि राजतन्त्रको गन्धको पछि लाग्ने नेता नभएका होइनन् । जनआन्दोलन दुइले आखिर राजतन्त्र अन्त्य चाहेको थियो तर त्यो राजतन्त्रको अन्त्यका लागि दिल्लीमा भएको १२ बुंदे सम्झौताकै अवसरमा ती दलहरुले कुनै अदृश्य संझौता गरेका छन् जुन संझौताको सेरोफेरोमा लाग्छ माओवादी दल पनि बांधिएको छ । जनताको चाहना राजतन्त्र फ्याक्ने हुंदाहुंदै पनि आखिर जनआन्दोलन दुइले त्यो संस्थालाई जोगाएर यहांसम्म ल्याइपुर्याएको छ । लाग्छ त्यो दिल्ली संम्झौताले राजसंस्थालाई नचलाउने र समय समयमा त्यसप्रतिको नेपाली जनताको भावना बुझ्न नेताहरु अनेक बहानाबाजीका कुरा गरिरहेका त छैनन् - कतै नेकपा -माओवादी)को अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा अघि सारिएको राष्ट्रवादीहरुसंगको एकता त्यसैको प्रतिफल त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ ।यि कारणहरुले गर्दा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।नयां नेपाल स्थापनाका लागि सबै लोकतान्त्रिक पक्षहरु एक भएर अगाडि बढ्दै संविधान सभाको निर्वाचन होस् मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि काम गरुन् भन्ने हो । तर त्यो पुरा हुन्छ र अहिलेको नेतृत्वले त्यो पूरा गर्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरुले विश्वास गर्न छाडेका छन् त्यसको कारण जनआन्दोलनकारी दलहरुबीचको घोचपेच र निश्चित उद्देश्यका लागि एक भएर अगाडि बढ्न नसक्नु हो ।त्यसो त नेपाली कांग्रेसका वृद्ध प्रधानमन्त्री आफूलाई अन्य सबै दलको अभिभावक ठान्दछन् तर उनले स्वयम् आफ्नो दलको समेत अभिभावकत्व निर्वाह गर्नबाट चुकिरहेका छन् ।दक्षिण एसियामा मौलाउंदै गएको परिवारवादलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि यो संविधान सभाको निर्वाचनका संघारमा वृद्ध प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने नाममा जवरजस्ती आफ्नी छोरीलाई नै सरकारमा प्रवेस गराएका छन् । त्यसो त यो पुत्रीको प्रवेसलाई आफ्नी छोरीलाई मात्र प्रवेस गराएको होइन राजतन्त्रवादीहरुको धारलाई नै प्रवेस गराइएको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।अब प्रधानमन्त्री कुनै दिन पनि अन्तिम शैयामा जानसक्ने अवस्था छ नेपाली कांग्रेसका मसिहाहरुले गएर सोध्ने छन् प्रधानमन्त्री अर्थात् राष्ट्र प्रमुखको प्राण त्याग्ने बेलामा केही इच्छा होलान् त्यो इच्छा के छ हजुर ? त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भन्नेछन् छोरीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए मेरो इच्छा पुरा हुनेछ । त्यसपछि तपाईहामीले नेपालमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री समेत केही दिनका लागि कोइराला पुत्री सुजातालाई पाउने छौं यी दिनहरु अब चाडैं तपाई हाम्रो आंखाले देख्न पाउने छ जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले केही समयअघिमात्र महिलाहरुको भेलामा भनिसकेका छन्, "तपाईहरुले अब मुलुकमा चांडै महिला प्रधानमन्त्री पनि पाउनुहुनेछ ।"
वासिंङटन डीसी, जनवरी १७
भर्खरै मात्र नेपालमा संविधान सभा निर्वाचनका लागि तिथि तोकिएको छ ।हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुको चाहना नेपालमा जनआन्दोलन दुइको माग अनुरुप मुलुकको राजनीतिले लोकतान्त्रक गणतन्त्र स्थापना गरोस् भन्ने छ ।यसका लागि आम नेपालीको सहभागीतामा निर्माण हुने संविधान सभाको निर्वाचन हुनु जरुरी छ ।तर यसअघि दुइ पटक सात राजनीतिक दलहरुबीचको असक्षमता र असमानजस्यताका कारण स्थगित हुन पुगेको निर्वाचन तिथिहरुजस्तै यसपटकको तिथि पनि पर सर्दैन भनेर ढुक्क हुन अवस्था छैन । यसको मुख्य कारण तर्राईबासीहरुको अधिकार स्थापनाको नाममा तर्राई विखण्डनका लागि विभिन्न समुहहरु खडा गरिएका छन् । यसको साँचो राजालाई सहयोग गर्ने भारतीयहरुको एउटा समुह सम्लग्न रहेको कुरामा दुइमत हुन सक्दैन ।अर्का तिर मुलुकका जनआन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरुबीच जे जस्ता संझौताहरु भए पनि ती संझौता कागजी रुपमा मात्र हुने गरेको र व्यवहारमा ल्याउनका लागि कोही पनि तयार नहुने हुनाले पनि शंका उत्पन्न गराउनु स्वभाविक छ ।राजनीतिक दलहरुबीच संझौता र सहमती जनआन्दोलन अगाडिको १२ बुंदेदेखि नै हुंदै आएको हो तर संम्झौता भएको २४ घण्टा नवित्दै त्यसको उल्लंघन गर्ने परम्परा नै बसिकेको छ ।संविधान सभा हुन नदिनमा पहिलो पक्ष मधेश आन्दोलनलाई अब चर्काउने खेल शुरु भइसकेको छ भने अर्को पक्ष ठूला दलभित्रका नेताहरुबीचको निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित समयसम्म कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा एक हुन नसक्नुले संविधान सभाको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने छ जसको शुरुआत सेना समायोजनको कुराबाट भइसकेको छ ।नेपाली जनताको चाहना राजतन्त्रविहीन लोकतान्त्रिक मुलुक होस् भन्ने छ ।यति हुंदा हुंदै पनि नेपालका आफूलाई लोकतान्त्रिक पक्ष बताउने आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरु यसमा अझै खुट्टा कमाइरहेका छन् । र, मुलुकको राजनीतिक बागडोरको सांचो जनतामा बुझाउने पक्षमा भन्दा पनि अझै राजतन्त्र जोगाउने पक्षमा घुमाइफिर्राई आफ्नो अभिभावकका रुपमा राजालाई नै अगाडि सार्ने र उसको कुर्सी जोगाउने खालका कुराहरु फ्यांकिरहेका छन् ।कोही सिधै यो कुरा राख्छन् जस्तो प्रधानमन्त्रीपुत्री सुजाता कोइराला राजसंस्था राख्नुपर्नेमा ढांट्दिनन् । तर यता पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि राजतन्त्रको पक्षमा आफ्नो मत राखिसकेका थिए । उनले राजतन्त्रको सुरक्षाका लागि बेवी किङको अवधारणा अघि सारेकै हुन् तर त्यस भनाइप्रति आम नेपाली सहमत हुन नसक्ने बुझेपछि मर्नेबेलामा जनचाहना विपरित उनी पुनः बोल्न सकेका छ्रैनन् । तर प्रधानमन्त्रीको भित्रि इन्द्रिय भने अझै राजा राख्ने पक्षमा नै छ जसका कारण नेपाली कांग्रेसका कतिपय राजावादीहरु राजालाई जोगाउने काममा सक्रिय लागिरहेका छन् प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति त्यसप्रति मौन मात्र हुनुहुन्न उनीहरुलाई विस्तारै स्थापित गराइरहनुभएको छ ।
जुन इन्द्रियलाई काम गराउनका लागि आफ्नी छोरीलाई उहांले विनाविभागीय मन्त्रीमा ल्याउनुभयो । उता अर्को ठूलो दल एमालेभित्र पनि केही नेताहरु राजसंस्थालाई जोगाउने योजनामा रहेको कुरालाई एमाले भित्रका बरिष्ठतमको उचाइमा ठानिने केही नेताहरुको विचार सुन्दा पनि पुग्छ तर एमाले भित्र भने नेपाली कांग्रेसभित्रको जस्तो त्यति धेरै नेताहरु राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेका देखिदैननन् तर त्यहांभित्र पनि राजतन्त्रको गन्धको पछि लाग्ने नेता नभएका होइनन् । जनआन्दोलन दुइले आखिर राजतन्त्र अन्त्य चाहेको थियो तर त्यो राजतन्त्रको अन्त्यका लागि दिल्लीमा भएको १२ बुंदे सम्झौताकै अवसरमा ती दलहरुले कुनै अदृश्य संझौता गरेका छन् जुन संझौताको सेरोफेरोमा लाग्छ माओवादी दल पनि बांधिएको छ । जनताको चाहना राजतन्त्र फ्याक्ने हुंदाहुंदै पनि आखिर जनआन्दोलन दुइले त्यो संस्थालाई जोगाएर यहांसम्म ल्याइपुर्याएको छ । लाग्छ त्यो दिल्ली संम्झौताले राजसंस्थालाई नचलाउने र समय समयमा त्यसप्रतिको नेपाली जनताको भावना बुझ्न नेताहरु अनेक बहानाबाजीका कुरा गरिरहेका त छैनन् - कतै नेकपा -माओवादी)को अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा अघि सारिएको राष्ट्रवादीहरुसंगको एकता त्यसैको प्रतिफल त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ ।यि कारणहरुले गर्दा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।नयां नेपाल स्थापनाका लागि सबै लोकतान्त्रिक पक्षहरु एक भएर अगाडि बढ्दै संविधान सभाको निर्वाचन होस् मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि काम गरुन् भन्ने हो । तर त्यो पुरा हुन्छ र अहिलेको नेतृत्वले त्यो पूरा गर्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरुले विश्वास गर्न छाडेका छन् त्यसको कारण जनआन्दोलनकारी दलहरुबीचको घोचपेच र निश्चित उद्देश्यका लागि एक भएर अगाडि बढ्न नसक्नु हो ।त्यसो त नेपाली कांग्रेसका वृद्ध प्रधानमन्त्री आफूलाई अन्य सबै दलको अभिभावक ठान्दछन् तर उनले स्वयम् आफ्नो दलको समेत अभिभावकत्व निर्वाह गर्नबाट चुकिरहेका छन् ।दक्षिण एसियामा मौलाउंदै गएको परिवारवादलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि यो संविधान सभाको निर्वाचनका संघारमा वृद्ध प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने नाममा जवरजस्ती आफ्नी छोरीलाई नै सरकारमा प्रवेस गराएका छन् । त्यसो त यो पुत्रीको प्रवेसलाई आफ्नी छोरीलाई मात्र प्रवेस गराएको होइन राजतन्त्रवादीहरुको धारलाई नै प्रवेस गराइएको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।अब प्रधानमन्त्री कुनै दिन पनि अन्तिम शैयामा जानसक्ने अवस्था छ नेपाली कांग्रेसका मसिहाहरुले गएर सोध्ने छन् प्रधानमन्त्री अर्थात् राष्ट्र प्रमुखको प्राण त्याग्ने बेलामा केही इच्छा होलान् त्यो इच्छा के छ हजुर ? त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भन्नेछन् छोरीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए मेरो इच्छा पुरा हुनेछ । त्यसपछि तपाईहामीले नेपालमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री समेत केही दिनका लागि कोइराला पुत्री सुजातालाई पाउने छौं यी दिनहरु अब चाडैं तपाई हाम्रो आंखाले देख्न पाउने छ जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले केही समयअघिमात्र महिलाहरुको भेलामा भनिसकेका छन्, "तपाईहरुले अब मुलुकमा चांडै महिला प्रधानमन्त्री पनि पाउनुहुनेछ ।"